पुणे दिनांक २३ ऑगस्ट (पोलखोलनामा ऑनलाइन न्यूज टीम) येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीच्या सरकारला मोठा जोरदार झटका बसला आहे.यात सत्ताधाऱ्यांच्या एकूण १७ साखर कारखान्याला राज्य सरकारच्या हमीवर चक्क २.२६५ कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिण्यात आले आहे.तसेच यांच्यावर खेळत्या भांडवलासाठी मार्टिन मनी देखील उपलब्ध करून देण्याचा महायुती सरकारचा हा निर्णय त्यांच्या चांगलाच अंगलट आला आहे.व आता हा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाने यास आता मनाई दिली आहे.
दरम्यान यासर्व प्रकरणी सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार महायुती सरकारच्या वतीने या साखर कारखान्याला करण्यात आलेल्या कर्जाच्या वितरणास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वतीने स्थगिती देण्यात आली आहे.दरम्यान महायुती सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी पक्षातील अडचणीत असलेल्या काही मोजक्या साखर कारखान्यांना राज्य सरकारच्या हमीवर खेळत्या भाग भांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला होता.यावेळी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या साखर कारखान्याला यात वगळण्यात आले होते.यात विरोधी पक्षातील काही साखर कारखान्याचे नेते मंडळीनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान या प्रकरणी आज सुनावणी झाली असून आता याला स्थगिती देण्यात आली आहे तर.पुढील सुनावणी ही १९ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
