पुणे दिनांक २९ ऑगस्ट (पोलखोलनामा ऑनलाइन न्यूज टीम) राज्य सरकारच्या वतीने मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या कुणबी प्रमाणपत्राला ओबीसी कल्याण संघटनेने आक्षेप घेतला आहे.मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नका.मराठ्यांना देण्यात आलेले कुणबी प्रमाणपत्र स्थगित करा.अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.दरम्यान या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठासमोर १० सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची अधिसूचना महायुतीच्या सरकारने जारी केली आहे.राज्य सरकारच्या या अधिसूचनेला आक्षेप घेत ओबीसी कल्याण संघटनेचे अध्यक्ष मंगेश ससाणे यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.या अधिसूचनेत मराठ्यांच्या सगेसोय-यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.याला याचिकेच्या माध्यमातून विरोध दर्शविण्यात आला आहे.दरम्यान मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायाधीश अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर दिनांक २८ ऑगस्ट रोजी काल सुनावणी ठेवण्यात आली होती.दरम्यान महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांनी या याचिकेवर सुनावणी साठी वेळ मागून घेतली.खंडपीठाने दिनांक १० सप्टेंबरला सुनावणी निश्र्चित केली आहे.
